भारत सरकार ने हाल ही में Unified Pension Scheme की घोषणा की है, जिसे मौजूदा pension schemes के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है । इस new scheme के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और इसके फायदों पर चर्चा हो रही है । लेकिन इस scheme के लागू होने से पहले, यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह old schemes से कैसे भिन्न है और कर्मचारियों के लिए यह कितना फायदेमंद हो सकता है ।
इस new pension scheme के तहत, सरकार कर्मचारियों के लिए एक समेकित pension प्रणाली पेश कर रही है । इस scheme का मुख्य उद्देश्य विभिन्न old schemes को एकीकृत करना और सभी कर्मचारियों के लिए एक समान pension सुविधा प्रदान करना है । इस scheme में सरकार द्वारा योगदान भी निर्धारित किया गया है, जो कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाएगा ।
इस scheme के तहत निम्नलिखित लाभ दिए जा रहे हैं:
इस Unified Pension Scheme के तहत, सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी eligibility criteria के अनुसार इसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि और वेतन की सीमा भी निर्धारित की गई है । यह scheme विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, जिन्होंने पहले से किसी old pension scheme में योगदान नहीं किया है ।
अगर तुलना की जाए old schemes और new scheme के बीच, तो यह कहना मुश्किल है कि कौन-सी scheme बेहतर है । लेकिन Unified Pension Scheme को इसलिए बेहतर माना जा रहा है क्योंकि यह सभी प्रकार की pension schemes को एकीकृत करती है और कर्मचारियों के लिए एक ही pension प्रणाली प्रदान करती है ।
हालांकि, new scheme के लागू होने के बाद, इसमें शामिल सभी पक्षों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी कर्मचारी को old schemes के तहत मिले अधिकारों में कोई कमी न हो ।
संक्षेप में, Unified Pension Scheme भारत में पेंशन प्रणाली को सरल और समेकित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है । यह scheme न केवल old schemes की खामियों को दूर करती है, बल्कि नए कर्मचारियों को भी एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करने का वादा करती है ।